काठमाडौं- आगामी संसदीय निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बन्ने अपेक्षा गरिएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले २० पुसमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लियो। पहिलो- काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह पक्षबाट एक महामन्त्री थप्ने। र, हालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीबाट एक सह-महामन्त्री र सह-प्रवक्ता राख्ने। दोस्रो- विवेकशील साझा पार्टीसँग एकतापछि भित्रिएका ७ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने।
रास्वपा र बालेन्द्र शाहबीच गत १३ पुसमा एउटै पार्टीबाट चुनाव लड्ने गरी ‘बृहत एकता’ भएको थियो। त्यसअनुसार बालेन्द्र शाह आगामी निर्वाचनमा विजयी भएमा रास्वपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका दाबेदार हुनेछन्। बालेन्द्र समूहका २६ जनालाई रास्वपामा केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ। यस्तै, रास्वपा र घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीबीच गत १४ पुसमा एकता भएको थियो। त्यससम्बन्धी सहमतिमा बालेन्द्र शाहलाई साक्षी राखिएको छ।
संयोगवश, यी तीनवटा पार्टीबीच एकता गराउनमा विवादास्पद ‘जेन-जी नेता’ सुदन गुरुङको मुख्य भूमिका देखिएको छ। उनी अमेरिकी संस्थापनको खास व्यक्तिका रूपमा आरोपित छन्। र, सहकारी ठगी अभियोगमा जेलमा रहेका रवि लामिछानेलाई अदालतले रिहाइ गराएपछि पार्टी एकताको लहर पनि शुरु भएको हो।
यस्तै, रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच गत १४ मंसिरमा एकता भएको थियो। विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरू सबै युवा छन्। र, ०७४ सालको स्थानीय तह चुनावपछि सक्रिय राजनीतिमा छन्।
यस्तै, नेपालको पश्चिम तराईमा सक्रिय थारू समूदायका विभिन्न समूहहरू पनि रास्वपामा आबद्ध भएका छन्। ‘विवेकशील साझा पार्टी आएपछि रास्वपा चौथोबाट तेस्रो शक्ति बनेको थियो। बालेन्द्र शाहसँग एकतापछि दोस्रो र कुलमान घिसिङसँग एकतापछि पहिलो शक्ति बन्यो। अरू समूहहरू पनि थपिने क्रम जारी छ। अब हामी चुनाव मात्र पर्खिरहेका छौं,’ रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियार भन्छन्।
आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपालका नयाँ र पुराना पार्टीहरूमा एकता र सहकार्यको लहर नै चलेको छ। रास्वपामा देखिएको पछिल्लो गतिविधि त्यसैको एक उदाहरण हो।
यसको शुरुवात भने गत १६ कात्तिकमै भएको थियो। त्यस दिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसहितका ८ वटा पार्टीहरू बीच बृहत एकता भएको थियो। र, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको नयाँ पार्टी गठन भएको थियो।
त्यसयता उक्त पार्टीमा थप ९ वटा स-साना पार्टीहरू विलय भएका छन्। पूर्व माओवादी नेता नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लव’को दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि छिट्टै उक्त पार्टीमा विलय हुने क्रममा रहेको एक उच्च नेताले जानकारी दिए। त्यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १८ वटा दलहरूको संयुक्त पार्टी बन्नेछ। त्यसबाहेक एमालेबाट उक्त पार्टीमा जिल्ला-जिल्लाका नेता-कार्यकर्ता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश क्रम जारी छ। उक्त पार्टीमा अन्य वामपन्थी समूहहरू थपिने क्रम पनि जारी छ।
यही मेसोमा गत १३ पुसमा मधेश प्रदेशका दुई प्रभावशाली पार्टीहरू जसपा नेपाल र लोसपाबीच एकता भएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको (जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबीच भएको एकतामा दक्षिणी छिमेकीको विशेष सद्भाव रहेको एक उच्च नेता बताउँछन्।
यसअघि महन्थ ठाकुरले पार्टी एकताका लागि आनाकानी गर्दै आएका थिए। तर, भारतीय पक्षले उनको पार्टीका महासचिव जितेन्द्र सोनललाई उचालेर पार्टी फुटाई जसपा नेपालमा विलय गराइदिने धम्की दिएपछि हतार-हतार पार्टी एकता भएको ती नेता बताउँछन्। दुई पार्टीबीच एकता भएपछि जसपा नेपाल आगामी निर्वाचनपछि राष्ट्रीय दल बन्ने निश्चित भएको छ। किनकि, मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लाका ३० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यो पार्टीको बलियो उपस्थिति छ।
यसैगरी, पूर्व पञ्चहरूका दुई पार्टीहरू राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच पनि गत १६ पुसमा एकता भएको छ। राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल ४ वर्षपछि पुनः एक ठाउँमा आएका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व माओवादी नेताहरू राम कार्की, जनार्दन शर्मा र सुदन किराती तथा रास्वपा त्यागेका सन्तोष परियार मिलेर ७ मंसिरमै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) गठन गरेका छन्। पार्टी एकतालगत्तै भट्टराईले भारत भ्रमण गरेर त्यहाँको संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग भेटघाट गरी पार्टी एकताको सन्देश दिइसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी चुनाव नजिकिँदै गर्दा नयाँ पार्टीहरूमा देखिएको एकताको लहरलाई सकारात्मक मान्छन्। भन्छन्, ‘कोही कहीं पनि मिल्नुलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु। तोडिनुभन्दा जोडिनु राम्रो हो। तथापि, व्यक्ति मात्र जोडिएर हुँदैन, राष्ट्रीय परिवेशमा जुन खालको आवश्यकता छ, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नका निम्ति कुनै पनि आएका नयाँ पार्टीहरूले योगदान दिन्छन् भने त्यसप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।’
कांग्रेसमा पनि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मका कार्यकर्तामा नयाँ विचार र नयाँ ऊर्जा भर्नुपर्ने आवश्यकता उनी देख्छन्। र, त्यसका लागि नयाँ नेतृत्वमा जोड दिन्छन् उनी।
के भन्छन् विज्ञहरू ?
एमालेका एक पुराना नेताको भनाइमा नयाँ दलहरू बीच चलिरहेको पार्टी एकताको लहरले पुराना दलहरूको चुनावी भूगोलमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित छ। अध्यक्ष केपी ओली इतर पक्षका उनी भन्छन्, ‘रास्वपा, बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङबीच एकताको विषयले परिवर्तन पक्षधरहरूमा एक प्रकारको उत्साह थपेको देखिन्छ। मानिसमा पुराना दलहरू गलत हुन् र नयाँ आउनुपर्छ भन्ने जबर्जस्त मनोविज्ञान देखिन्छ। नयाँ कस्ता दलहरू सत्तामा पुग्छन् भन्ने मानिसले देखेका छैनन्। तर, नयाँ दलहरू चाहियो भन्ने निष्कर्षमा मतदाताहरू पुगेको देखिन्छ।’
ग्रासरुटमा नेपालका पुराना दलहरू कांग्रेस र एमालेलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘किनकि, यी नयाँ शक्तिहरू कांग्रेस र एमालेका प्रभावशाली नेताहरूलाई चुनाव हराउन काफी छन्। पछिल्लो परिस्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने एमाले र कांग्रेसका कुनै पनि नेताले चुनाव जित्ने छाँटकाँट कतै देखिँदैन।’
उनको भनाइमा हिजो शासन सत्तामा बसेर गरेको कामको सबैभन्दा ठूलो अभियोग एमालेले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्छन्, ‘२३-२४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनमा रगत लतपतिएको जुत्ता एवं आन्दोलनमा मृत्यु वा घाइते भएका किशोर-किशोरीको तस्बिर बोकेर नयाँ शक्तिहरू गाउँघरतिर घुमे भने कांग्रेस र एमालेको कुन हालत बनाउलान् ! कांग्रेस र एमालेले के जवाफ दिने ? जवाफ दिन सक्ने अवस्थामै हुँदैनन् दुवै पार्टीका नेताहरू।’
उनको भनाइमा राजनीतिमा आफूले गरेका राम्रा कामको प्रचार गरेर जनतामा विश्वास जागृत गराउने मुख्य पाटो हुन्छ। तर, अबोध किशोर-किशोरीको हत्या गरेको कालो अनुहार लिएर मतदातामाझ जाँदा नेताहरूसँग जनताका प्रश्नको जवाफ दिने कुनै ठाउँ बाँकी छैन।
अझ, एमालेका ठूलो संख्याका नेता-कार्यकर्ता हालै सम्पन्न ११ औं राष्ट्रीय महाधिवेशनको प्रक्रियामै सामेल भएनन्। एमालेमा संगठित सदस्यहरू केन्द्र र भूगोलबीच सेतुको काम गर्ने मुख्य नेताहरू हुन्। देशभरका ५३ प्रतिशत संगठित सदस्यहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। त्यसको अर्थ हो, ती संगठित सदस्यहरू एमालेमा सक्रिय छैनन्।
ती नेता भन्छन्, ‘ती संगठित सदस्यहरूले एमालेको सदस्यता बोकिरहन्छन्, भोटचाहीं एमालेलाई नभई नयाँ पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई हाल्ने निश्चित छ। ०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको थियो। र, तत्कालीन नेकपा माओवादी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो।’
उनका अनुसार कांग्रेसले जेन-जी आन्दोलनको स्पिरिटअनुसार पार्टीको १५औं महाधिवेशन नगरी अल्झाइरहनुको परिणाम यसपटकको निर्वाचनमा देखिने निश्चित छ। ‘जेन-जी आन्दोलनको स्पिरिट नबुझ्नुको परिणाम कांग्रेसले बेहोर्ने निश्चित छ। ग्रासरुटमा त्यसको एकदमै नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। त्यसका कारण कांग्रेसका नेताहरूलाई चुनाव जित्न पनि हम्मेहम्मे पर्नेछ,’ उनी भन्छन्।
कांग्रेसभित्र पार्टीको १५औं राष्ट्रीय महाधिवेशन गरेर मात्र चुनावमा जानुपर्ने जबर्जस्त मत छ। ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गुटले नियमित र विशेष दुवै प्रकारका महाधिवेशन गर्न नदिने निश्चित भएको छ। नयाँ नेतृत्वका साथ चुनावमा नजाँदा कांग्रेसका ठूलो संख्याका मतदाताले यसपटक उक्त पार्टीको चुनाव चिह्न रुखमा मतदान नगर्ने निश्चित देखिएको छ। तथापि, मध्यमार्गी बाटो खोजेर विवाद अन्त्य गराउन आफूहरू सक्रिय रहेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसी बताउँछन्।
खासगरी, एमालेका धेरै नेता यसपटक चुनाव लड्ने मनस्थितिमा छैनन्। किनकि, उनीहरू केपी ओलीको नेतृत्वसँग असहमत छन्। र, उनको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा पराजय पनि निश्चित देखेका छन्।
परराष्ट्रविद् तथा भूराजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी नयाँ पार्टीहरू बीचको एकताको लहरलाई ‘मिस्टेरियस पोलिटिकल इन्जिनियरिङ (रहस्यमय राजनीतिक इन्जिनियरिङ)’ संज्ञा दिन्छन्। भन्छन्, ‘चुनाव गराइनेजस्तो माहोल देखियो।’ उनको बुझाइमा जेन-जी आन्दोलन जसले गरायो, उसैले नेपालमा आम चुनाव गराउन खोजेजस्तो देखिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका चुनावी प्रयोजनका लागि मात्र अहिले खासगरी नयाँ दलहरूमा एकताको लहर देखिएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘विशुद्ध आ-आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि मात्र अहिले पार्टी एकताको लहर देखिएको छ। यो एक प्रकारको कर्मकाण्ड मात्र हो। किनकि, यसमा कुनै बहस र नीति निर्माणको कुरा छैन। कुनै मुद्दा छैनन्। कसैको दिगो र भरपर्दो कार्यक्रम र प्रतिबद्धता देखिँदैन। त्यसैले पुराना र नयाँबीचमा कुनै फरक मैले देखिरहेको छैन।’
नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल सुरेश शर्मा जेन-जी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका लागि परेका रिट निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले गरिरहेको ढिलाइले पनि निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेमा संशय पैदा गराएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘तथापि, स्थायी शान्तितर्फ जानका लागि चुनाव नै वैधानिक बाटो हो।’
गत चैतमा राजतन्त्र स्थापनाका लागि भन्दै काठमाडौंमा हिंसात्मक आन्दोलन गरेर दुर्गा प्रसाईंले आगामी निर्वाचनमा भाग लिने भन्दै आफ्नो दल दर्ता गराएका थिए। तर, पछिल्ला दिनमा संसदको चुनाव नभई जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन्। उनी चुनावबाट बाहिर रहेमा निर्धारित मितिमै संसदीय निर्वाचन हुनेमा पूर्व ब्रिगेडियर शर्मा संशय व्यक्त गर्छन्।
नयाँ पार्टीहरू बीच भइरहेको एकता र चुनावी सहकार्यबाट कांग्रेस, एमालेलगायत पुराना दलहरूको भोट ह्वात्तै घट्ने शर्माको विश्लेषण छ। तथापि, पुराना दलहरू राजनीतिबाट विस्थापित नै हुने सम्भावना भने उनी देख्दैनन्।