काठमाडौं- राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २७ साउन ०८१ मा राष्ट्रिय जनगणनाको बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। त्यस तथ्यांकअनुसार हाल देशभर ९८ लाख ६९ हजार ५८३ जना बालबालिका छन्। ती जन्मेदेखि १७ वर्षसम्मका हुन्। तर, बालकको तुलनामा बालिकाको संख्या थोरै देखिएको छ।
लैंगिक अनुपात १०५ सम्म सही मानिन्छ। तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बालक र बालिकाबीचको लैंगिक अनुपात ११२ हुन आउँछ।
कार्यालयले १० चैत ०७९ मा सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६९ हजार ५८३ मध्ये छोरा ५२.८ र छोरी ४७. ३ प्रतिशत जन्मिएको उल्लेख थियो। छोरा र छोरी जन्मिनुको अनुपात ५ प्रतिशतले फरक देखिएको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कुल जनसंख्यामा छोरीभन्दा छोरा धेरै जन्मिनुले नेपालको लैंगिक असन्तुलनतर्फ इशारा गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
हालसम्म विश्वमा छिमेकी राष्ट्र चीनमा लैंगिक अनुपात ११२ थियो। सोही कारण चीनमा विवाहका लागि महिला पाउन मुस्किल छ र पाए पनि बिहे एकदमै महँगो भएको छ। सोही कारण चिनियाँ युवाले अन्य देशका महिलासँग विवाह गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। विभिन्न प्रलोभवनमा पारेर नेपालकै धेरै महिलासँग चिनियाँ नागरिकले विवाह गरेका छन्। तीमध्ये कतिपय चर्को शारीरिक-मानसिक यातनाको शिकार बनेका छन्।
नेपालमा पनि बालबालिकासम्बन्धी तथ्यांकले चीनकै जस्तो जटिल अवस्थातर्फ संकेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। किनकि, नेपाल र चीनको लैंगिक अनुपात समान भएको छ।
लैंगिक अनुपात भारतमा १०८, थाइल्यान्ड र दक्षिण कोरियामा १०६ तथा जापान र बंगलादेशमा समान १०५ छ।
नेपालमा प्रादेशिक हिसाबमा सबैभन्दा बढी लैंगिक अनुपात मधेशमा छ, जहाँ १०० बालिका जन्मिँदा ११८ बालक जन्मिन्छन्। यस्तै, दोस्रो सुदूरपश्चिममा ११६ छ। वागमती र गण्डकीमा लैंगिक अनुपात १११ छ। कर्णालीमा लैंगिक अनुपात १०९ र सबैभन्दा कम कोशीमा १०६ छ।
त्यसो त, नेपालमा घट्दो ट्रेन्डमा देखिएको प्रजनन दर नै चिन्ताको विषय हो। त्यसमाथि लैंगिक अनुपात पनि ११२ पुग्नुले अवस्था झनै गम्भीरतातर्फ धकेलिएको विज्ञहरू बताउँछन्। जानसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा सन् १९९६ मा कुल प्रजनन् दर ४.६ थियो। त्यसयता विस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा न्यू एरा नामक संस्थाले नेपालमा हरेक ५-५ वर्षमा जनसांख्यिक तथा स्वास्थ सर्वेक्षण गर्छ। पहिलोपटक स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिएको ५ वर्षपछि सन् २००१ मा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गर्दा प्रजनन दर ४.१, तेस्रोपटक २००६ मा ३.१, चौथोपटक २०११ मा २.६, पाँचौं २०१६ मा २.३ र छैटौं २०२२ मा घटेर प्रजनन दर २.१ मा झरेको छ।
सन् २०२२ मा सर्वेक्षण गर्दाको तीन वर्षअघि र यताको अवधिमा नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका महिलाहरूको सबै गर्भ परिणामहरू मध्ये ८० प्रतिशत जीवित जन्म थिए भने २० प्रतिशतको गर्भ खेर गएको थियो। १० प्रतिशत महिलाहरूले गर्भपतन गराएका थिए।
कारण भ्रुण हत्या
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा लैंगिक अनुपातमा असन्तुलन आउनुको प्रमुख कारण भु्रण हत्या हो। लिंग पहिचान गरी छोरी भएको खण्डमा भ्रुण हत्या गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले नै छोराहरू ११२ जना जन्मँदा छोरीहरू १०० मात्र जन्मिएका हुन्।
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ। जसमा, महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराउन पाउने उल्लेख छ।
तथापि, सरकारले सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार दिइरहँदा यसको दुरुपयोगको नतिजा मान्न सकिन्छ, लिंग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गरिनु। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लैंगिक अनुपातमा देखिएको छ।
सरकारले लिंग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गर्नु दण्डनीय अपराध मानेको छ। कसैले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिंग पहिचान गरे या गराएमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानूनी व्यवस्था छ।
विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति ०७८-८८ मा समेत विभेदपूर्ण लिंग छनोट अन्त्य गर्ने कार्यनीति तथा कार्ययोजना उल्लेख गरिएको छ।
साथै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८८ को उपदफा ७ र ८ तथा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १७ मा समेत गर्भको लिंग पहिचान गर्ने कार्यलाई कानूनतः दण्डनीय अपराध मानिएको छ। तथापि, लिंग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
०००
महिला अधिकारकर्मीहरूले नेपाली समाज पितृ सत्तात्मक सोच र संरचनामा आधारित रहेको मुद्दा उठाउँदै आएका छन्। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले पनि त्यसैलाई पुष्टि गर्छ।
पितृ सत्तात्मक सोच र संरचनामा आधारित समाजले पुरुषलाई केन्द्रमा राखेर सबै कुरा अगाडि बढाउँछ। घरमा पुरुषहरूको निर्णय चल्छ, साधन स्रोत, अंश अनि वंश सबै कुरा पुरुषकै नामले चल्छ। यति मात्रै होइन, समाजमा जे जति संघ संस्थाहरू छन्, तीमध्ये अधिकांश पुरुषकै नामबाट चल्छन्।
पुरुष नभई केही पनि हुँदैन भन्ने सोचले छोरी जन्माउन कोही पनि चाहँदैनन्। सबै छोरा नै चाहन्छन्। विज्ञानको विकास हुँदै गर्दा प्रविधिले पनि गर्भमा रहेको भ्रुण छोरा कि छोरी भनी पहिचान गर्न सहज बनाइदिएको छ। प्रविधिको प्रयोगद्वारा पहिले नै लिंग पहिचान हुन थालेपछि अधिकांशले गर्भमा छोरी भएको खण्डमा भ्रुण हत्या गर्ने गरेको महिला अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता रिता साह बताउँछिन्।
उनका अनुसार सरकारले लिंग पहिचान गर्नुलाई अपराध ठानेको छ। तथापि, पहिलो सन्तान छोरी भएका अभिभावकले दोस्रो सन्तान जन्माउँदा गर्भमा भएको शिशुको लिंग पहिचान गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। लिंग पहिचान गर्दा दोस्रो सन्तान पनि छोरी नै भए सकेसम्म अप्रेसन गरेर भ्रुण हत्या गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
भन्छिन्, ‘त्यसमाथि मधेशी अनि मुस्लिम समाजमा दाइजोको लेनेदेनले गर्दा धेरैले छोरी जन्माउन चाहँदैनन्। र, लिंग पहिचान गरी भु्रण हत्या गर्ने प्रचलन बढ्दो छ। जसले लैंगिक अनुपातमा असन्तुलन ल्याउन मद्दत पुर्याएको छ।’
लैंगिक अनुपातमा फरक आउँदा परिवार, समाज र राज्यमै असर पुर्याउन सक्ने उनको दाबी छ। उदाहरणका लागि भारतका हरियाणा र राजस्थानलाई लिन सकिन्छ। जहाँ लैंगिक अनुपात फराकिलो छ। छोरीभन्दा छोरा धेरै जन्मिँदा भारतका यी क्षेत्रमा बुहारी पाउन एकदमै गाह्रो छ। धेरैजनाले बाहिरी जिल्लाबाट किनेर बुहारी ल्याएको वा घरमा एउटा छोराले विवाह गरे सबैले त्यसैलाई श्रीमती मान्ने (बहु विवाह) को प्रचलन रहेका समाचार सञ्चार माध्यमहरूमा पढ्न र हेर्न पाइन्छ। उत्तरी छिमेकी चीनको अवस्था पनि ठ्याक्कै हरियाणा अनि राजस्थानकै जस्तो छ।
लैंगिक अनुपात ११२ देखिइसक्दा नेपालमा पनि भारतका हरियाणा र राजस्थान तथा उत्तरी छिमेकी चीनको जस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। छोरी नपाए बुहारी कहाँबाट पाउने भन्नेतर्फ कसैले ध्यान नदिएकोमा उनी आपत्ति जनाउँछिन्।
उनका अनुसार लैंगिक अनुपात असन्तुलन देखिनुमा परिवार जति जिम्मेवार छ, त्यति नै जिम्मेवार समाज अनि राज्य पनि छन्। समाजले छोरी, बुहारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ। छोरी अनि बुहारी अरूमाथि निर्भर हुने जात हो भन्ने सोचले नै छोरा र छोरीबीच विभेद सिर्जना भएको हो। छोराले घर धान्छ, छोरी अर्काको घर जाने हो भन्दै जुन किसिमको सोचाइ राखिन्छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन् ‘आजभोलि अधिकांश घरमा छोराहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदा छोरीले नै आमा-बुवा अनि सासु-ससुराको स्याहार सुसार गर्नुपरेको छ।’
छोरा-छोरी दुवै मानव हुन्। दुवैलाई समान शिक्षादीक्षा र अवसर दियो भने छोरीले पनि आमाबुवालाई पाल्ने मात्र होइन, परिवार, समाज अनि देश नै चलाउन सक्छन् भन्ने मनोविज्ञानमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालमा लैंगिक अनुपातमा धेरै फरक देखिनुको मुख्य कारण नै लिंग पहिचान गरी अप्रेसन गर्नु हो। भ्रुण हत्या शिक्षा, सचेतना र सशक्तीकरणको कमी भएर गर्ने होइन। पढेलेखेका, धनीमानी, जानकारी भएका व्यक्ति नै त्यसरी अप्रेसनमा संलग्न पाइने गरेका छन्, जसलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको साह बताउँछिन्।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक केलाउँदा भ्रुण हत्या गरेको एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएको पाइँदैन। तर, उक्त अपराध देशमा निरन्तर भइरहेको छ। त्यसलाई कानूनी दायरामा कसरी र कुन संयन्त्रबाट ल्याउने त्यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।
साहका अनुसार कानून बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयनको तह गतिलो हुनुपर्छ। हामीकहाँ त्यही फितलो छ। कानूनको बारेमा धेरैलाई जानकारी छैन, न त त्यसमा पहुँच नै छ। भएको कानून पनि एकदमै खर्चिलो अनि झण्झटिलो हुँदा कानूनी प्रक्रियामा कोही जान नचाहने उनको भनाइ छ।
ठूलाबडा र धनीमानी वर्गले तडकभडकका साथ विवाह गर्छन्। एउटै विवाहमा १०-१५ लाखसम्म खर्च हुन्छ। वैवाहिक कार्यक्रम एकदमै खर्चिलो भएकै कारण छोरी नजन्माउन पनि भ्रुण हत्या गराउने चलन बढ्दो छ।
लैंगिक अनुपात बढेपछि बाल र अनमेल (पुरुषको उमेर बढी महिलाको कम) विवाह बढ्न थाल्छन्। अहिले दाइजो लिएर विवाह गर्ने जुन चलन छ, महिलाको संख्या कम बन्दै जाँदा भविष्यमा नेपालमा पनि भारतका राजस्थान र हरियाणा अनि चीनमा जस्तै अरू ठाउँबाट किनेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता बढ्न सक्छ।
केटीको संख्या नै कम भयो भने विभिन्न किसिमका यौन हिंसाका घटनाहरू झनै बढ्न सक्ने आकलन उनी गर्छिन्। भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले सामाजिक तहबाट कानूनी तहबाट कसरी महिला पुरुषको अनुपातमा सन्तुलन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा विशेष ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको साह बताउँछिन्।
यसमा पहिलो दायित्व राज्यको छ। खासगरी, स्थानीय तहहरूको दायित्व बढी देखिन्छ। किनकि, स्थानीय तहहरू सीधा तल्लो तहमा जोडिएका छन्। स्थानीय सरकारले कानूनी रूपमा पहल गर्नुपर्नेमा साह जोड दिन्छिन्।
०००
महिला अधिकारकर्मी मिरा ढुंगानाको भनाइ पनि साहको भन्दा फरक छैन। सयजना बालिका जन्मिँदा ११२ बालक जन्मिनुले लैंगिक असन्तुलन पैदा गरेको उनको भनाइ छ। महिला र पुरुषको लैंगिक सन्तुलन नमिल्दा परिवार र समाजलाई असर पुग्छ। महिलाको संख्या नै कम भए विवाहमा समेत समस्या आउने उनी बताउँछिन्।
अभियन्ता ढुंगाना पनि छोरीको संख्या कम हुनुमा परिवार र समाजमा छोरालाई नै बढी प्राथमिकता दिनु रहेको बताउँछिन्। सोही कारण समाज असन्तुलनतिर धकेलिएको छ।
उनका अनुसार अहिले कसरी छोरा नै जन्मिन्छन् भनेर अनेक विधि अपनाउने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ। छोरीको भ्रुण पहिचान गरी जन्मिनै नदिने प्रवृत्तिका कारण छोराको संख्या बढ्न गएको उनी बताउँछिन्। दुईमध्ये एकको संख्या पनि बढीघटी भयो भने अप्ठ्यारो अवस्था सामना गर्नुपर्छ भन्ने समाजका मानिसहरू नबुझेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।
भन्छिन्, ‘छोरा भए के-के न होला भन्ने पितृ सत्तात्मक सोच हावी भएकै कारण लैंगिक असुन्तुलनको समस्या उब्जिएको हो।’
महिला र पुरुषको संख्यामा सन्तुलन ल्याउन पनि लिंग पहिचान गरी भ्रुण हत्या गर्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा रोक्न सकिए मात्र यो समस्या अन्त्य हुने उनी बताउँछिन्। र, त्यसो हुन सक्दा केही वर्षभित्रै लैंगिक सन्तुलन आउन सक्ने आकलन गर्छिन्।