भेरीगङ्गा- बालबालिकाको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारको लगानी न्यून रहेको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बालअधिकारका लागि साझा अभियान (सिसीआर) कर्णाली प्रदेशले तीन आर्थिक वर्षको बजेटका आधारमा गरेको अध्ययनअनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा करिब दुई प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन आव २०७८/७९ देखि आव २०८०/८१ सम्मको बजेटलाई विश्लेषण गरिएको थियो । यसअन्तर्गत आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले छुट्याएको रु ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजार कूल बजेटमध्ये रु ७० करोड ६० लाख नौ हजार १३ अर्थात् एक दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजन भएको छ ।
आव २०७९/८० मा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट घटेको देखिएको छ । कूल रु ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेटमध्ये बालबालिकाको क्षेत्रमा रु ५५ करोड ६५ लाख ३४ हजार ६ सय २८ अर्थात् एक दशमलव ८९ प्रतिशत मात्रै विनियोजन भएको छ ।
गत आवमा बालबालिकाको क्षेत्रमा कूल बजेटको एक दशमलब ८९ प्रतिशत मात्र रकम विनियोजन भएको प्रदेशस्थित सिसीआरका कार्यक्रम संयोजक टेकराज आचार्यले जानकारी दिए । गत आवमा कूल ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा बाल अधिकारका चार क्षेत्रलाई समावेश गरिएको उनले बताए ।
आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित बजेटबाट तीन आर्थिक वर्षमा एक हजार छ सय ५५ वटा क्रियाकलाप गरेको छ । आव २०७८/७९ मा पाँच सय आठ, आव २०७९/८० मा पाँच सय ७४ र गत आवमा पाँच सय ७३ वटा बालबालिका सम्बन्धिका क्रियालाप भएका उहाँले जानकारी दिए ।
पालिकाले बढाए बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट
सिसीआरले प्रदेशका पाँच स्थानीय तहको बजेट अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो । सो क्रममा स्थानीय तहले बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेको पाइएको सिसीआरका संयोजक आचार्यले बताए ।
उनका अनुसार दैलेखको गुराँस गाउँपालिका, कालिकोटको शुभकालिका र तिलागुफा नगरपालिक तथा जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकाको बजेट अध्ययन गरिएकामा ती पालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै गएका देखिएको हो ।
Advertisement