काठमाडौं- केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने योजना बनाइरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।
बिजुलीको डेडिकेटेड लाइन लिएर लामो समय महशुल नतिरी बसेका ६ वटा उद्योगलाई लाइन जोडिदिन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मौखिक आग्रह अस्वीकार गरेका घिसिङलाई हटाउने अस्त्र त्यसैलाई बनाउने तयारीमा सरकार लागिपरेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। बक्यौता नतिर्ने ती उद्योगलाई दिइएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनकै कारण मुलुकले विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको थियो। त्यही पाटो व्यवस्थापन गर्न सफल भएका घिसिङले मुलुकलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएका थिए। सोही कारण उनी ‘उज्यालो अभियन्ता’का रूपमा जन-जनमाझ लोकप्रिय छन्।
लोडसेडिङको त्यही मार दोहोरिन नदिन घिसिङले अडान लिँदा उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको हो। सोमबार पनि ऊर्जामन्त्रीले ती उद्योगको बिजुली जोडिदिने प्रयोजनका लागि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक डाकेका थिए। बैठकमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले कुनै पनि हालतमा बक्यौता भुक्तानी नगरी पुनः लाइन जोड्न नहुने र विद्युत् नियमन आयोगले आइतबार हतारमा लेखेको पत्र अवैध भएको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
भक्तबहादुर पुनकै संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले १९ चैत ०७५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ०७२ देखि ०७५ सालसम्मको बक्यौता महशुल उद्योगीले तिर्नुपर्ने उल्लेख थियो। र, उक्त प्रतिवेदन २१ पुस ०७६ मा मन्त्रिपरिषदको ऊर्जा सचिव स्तरीय समितिले पनि अनुमोदन गरेको थियो। उक्त बक्यौता नतिरेका उद्योगहरूको लाइन कुनै हालतमा जोड्न नमिल्ने अडान पुन र आचार्यले सोमबारको बैठकमा राखेका थिए।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई ती उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए। तर, घिसिङले त्यसका लागि लिखित निर्देशन दिएमा सोच्न सकिने जवाफ दिएका थिए। र, मौखिक निर्देशनका आधारमा लाइन जोड्न नसकिने स्पष्ट गरेका थिए।
झण्डै ९ वर्षदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर ६ वटा उद्योगहरूले २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन्। बक्यौता नतिरी पुनः विद्युत सुविधा प्राप्त गर्न ती उद्योगहरूले लबिङ गरिरहेका छन्। र, उनीहरूको लबिङलाई प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले साथ दिइरहेको प्रष्ट देखिएको छ।
७ साउनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विवादमा ठूलो मतान्तर देखिएको र त्यस विषयमा छानविन आवश्यक देखिएको बताएका थिए।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई २८ महिना सुविधा दिइएको, छलफलमा आएका केही उद्योगको लाइन नकाटिएको र छलफलमै नआएका र बक्यौता पनि नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काटिएको जनाएको छ।
उद्योगहरूको लाइन जोड्न दिएको मौखिक निर्देशन अवज्ञा गरेको बहाना बनाउँदै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने ओली सरकारको तयारी देखिएको छ। तर, सरकारले कुनै लिखित निर्देशन नदिएको र ती उद्योगहरूले बक्यौता तिर्ने स्पष्ट आधार नहुँदासम्म विद्युत लाइन प्राधिकरणले जोडिदिने कुनै आधार देखिएको छैन।
प्राधिकरणको विद्युत महशुल संकलन विनियमावलीले मिटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म महशुल नबुझाएमा विना कारण लाइन काटिने उल्लेख छ। जब कि, ती ६ वटा उद्योगले ९ वर्षदेखि महशुल तिरेका छैनन्।
र, त्यसरी सरकारी राजस्व नतिरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्न नमानेका घिसिङलाई नै बर्खास्त गर्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ।
भदौ ०७७ मा ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका घिसिङलाई ओलीकै नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पुनः नियुक्त नगरी घर पठाएको थियो। ओलीको सरकार अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएपछि गठित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २६ साउन ०७८ मा उनलाई फेरि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। घिसिङको त्यस नियुक्तिलाई देउवा सरकारले आफ्नो ठूलो उपलब्धीका रूपमा व्यापक प्रचार-प्रसार गरेको थियो।
अहिले फेरि कांग्रेससमेत सम्मिलित ओली सरकारले उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेको छ। र, कांग्रेसकै भागमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय परेको छ।
कुलमानलाई हटाउने प्रपञ्चकै रूपमा उनी भ्रष्ट भएको, सरकारलाई नटेरेकोजस्ता भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ। जब कि, भ्रष्टाचारको बात लाग्दै आएका व्यक्तिहरू नै सरकारका शक्तिशाली मन्त्री बनेका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै मुलुक र मुलुकवासीलाई गुन लगाएका घिसिङलाई हटाउने अस्त्रका रूपमा सरकारी राजस्व नै नतिरेका उद्योगहरूको लाइन जोड्न नमानेको विषयलाई बनाइएको छ।