काठमाडौं– डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले आज नवनियुक्त दुई सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।
गत पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्य भने पटकपटक परिवर्तन गरिएका छन्। यसअघि आयोगका सदस्य रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी ऊर्जा सचिवमा सरुवा भएपछि उनको स्थानमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दुवाडीलाई सदस्य बनाइएको छ।
यसैगरी, वाणिज्य सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको स्थानमा दिनेशकुमार घिमिरेलाई आयोगको सदस्य बनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत चैत ३० को बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको छ। आयोगले आफ्नो कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएकाले थपिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोगका अध्यक्ष लालले मन्त्री बस्नेतलाई जानकारी गराए।
मन्त्री बस्नेतले आयोगलाई कार्यादेशअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयका तर्फबाट थप सहयोग चाहिए निश्चिन्त भन्न आग्रह गरे । लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गरेको हो।