काठमाडौं- २९ माघमा देशभरबाट करिब ५ सय लघुवित्त पीडित चितवनमा जम्मा भए। र, १ फागुनदेखि चितवनको मुग्लिनबाट सबैजना पैदल काठमाडौं आउने तयारीमा लागे। पाँच सयजनाको त्यस जमातमा १० वर्षे बालबालिकादेखि ७०-८० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि थिए। त्यही हुलमा थिए, पर्साको सखुवा प्रसौनीका ३६ वर्षीय शिवप्रसाद तेली पनि।
उनीहरू सबै लघुवित्तहरूको ज्यादतिविरुद्ध न्यायको गुहार माग्दै संघीय राजधानी आएका थिए। १ फागुनमा चितवनबाट हिँडेका उनीहरू धर्मशाला, सामुदायिक विद्यालय र कहीं खुला आकाशमूनि बास बस्दै सातौं दिन अर्थात् ७ फागुनमा काठमाडौं पुगेका थिए।
काठमाडौं पुगेको दोस्रो र तेस्रो दिन सबै पीडितले चक्रपथ परिक्रमा गरे। त्यसपछि उनीहरूले विस्तृत रूपमा आन्दोलन अगाडि बढाए। शुरुमा उनीहरू काठमाडौं सिफल चौरमा धर्ना बसेका थिए। त्यहाँबाट काठमाडौं महानगरले लखेटेपछि गौशालास्थित राममन्दिर छेउमा बस्न थाले। राममन्दिरमा बसेको एक सातापछि फेरि महानगरले उनीहरूलाई हटायो। र, त्यसपछि उनीहरू पशुपति धर्मशालाको देब्रेपट्टिको खाली जमिनमा बसे। त्यहाँ भने महानगरपालिका आफैंले त्रिपाल र शौचालयको व्यवस्था गरिदियो।
घरबाट निस्कँदा सबै लघुवित्त पीडितले आ-आफ्नो घरबाटै आफूलाई आवश्यक लत्ताकपडा, ओढ्ने, ओछ्याउने अनि खानेकुरा बोकेका थिए। तर, घरबाट ल्याएको रासन १ सातासम्म मात्र टिक्यो। त्यसपछि भने ‘महाकाल युवा क्लब’ले उनीहरू सबैलाई साँझबिहानको दुई छाक खाना खुवाउने जिम्मेवारी लियो।
आन्दोलन चर्कंदै गर्दा ६५ वटा जिल्लाका लघुवित्त पीडित ३६ हजार जम्मा भएका थिए। त्यो अवस्थामा पनि महाकाल युवा क्लबले उनीहरूलाई दुई छाक खाना खुवाउन छोडेन। त्यो समयमा धर्मशालाको देब्रेपट्टिको खाली चौरमा मानिसहरू नअटाएपछि केही पीडित फेरि सिफल चौरमा बसे।
एक महिनाको आन्दोलनपछि २ चैतमा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मणिराम ज्ञवाली र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भयो। तर, अझै उक्त सहमति कार्यान्वयनमा शंका कायम छ। सोही कारण केही पीडित घर फिरे भने केही फर्किन सकेका छैनन्। खासमा, उनीहरूलाई सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमतिमा पनि चित्त बुझेको छैन।
०००
कुरा गत असार-साउनको हो। २८ असारदेखि १४ साउनसम्म संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञवाली १८ दिनसम्म आमरण अनसन बसेका थिए। त्यो समयमा उनको ज्यान नजाओस् भनेर मात्र सरकारले अनसन तोडायो। तर, त्यस क्रममा न नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि आए, न अर्थ मन्त्रालयकै। प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन वरिष्ठ सल्लाकार आएर वार्ता टोली बनिसकेको र त्यसमार्फत लघुवित्त पीडित सबैको समस्याको सम्बोधन हुने भन्दै ज्ञवालीलाई अनसन तोडाएका थिए।
अनसन तोडाउँदा पीडितका घर-घरमा पहिलेझैं रकम माग्दै लघुवित्तका कर्मचारीहरू धाउने छैनन् भनिएको थियो। तर, त्यो आश्वासन काठमाडौंमै सीमित भयो। पीडितहरू घर फर्किनासाथ लघुवित्तका कर्मचारी घर-घरमा धाउन थालिहाले। र, बाध्य भएर सबै लघुवित्त पीडित जम्मा भई विस्तृत आन्दोलन गर्न ७ फागुनमा फेरि काठमाडौं आएका हुन्।
एक महिनाको आन्दोलनपछि यसपटक सरकार र संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीबीच २ चैतमा ६ बुँदे सहमति भयो। तर, अझै सरकारी आश्वासनबाट ढुक्क हुन नसकेका पीडितहरू घर फिर्न सकेका छैनन्। कारण- घर फर्कियो कि लघुवित्तका कर्मचारीले फेरि मानसिक यातना दिन थालिहाल्छन्।
काठमाडौं महानगरले भने सरकारसँग सहमति भइसकेकाले अहिले बसिरहेका स्थानहरूबाट हट्न आदेश दिइसकेको छ। फागुन अन्तिमसम्म हटिसक्न भनेको थियो, महानगरले। तर, त्यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने अन्योल कायम छँदा उनीहरू द्विविधामा छन्- घर फिर्ने कि अर्को ठाउँमा बस्ने ? त्यही द्विविधाबीच करिब ३ सय पीडित अझै काठमाडौंमै छन्।
०००
सहमतिपछि पनि घर फर्किन नसकेका पीडितमध्य एक हुन्, शिवप्रसाद तेली। उनी २९ माघमा श्रीमती मिनादेवी तेलीलाई साथमै लिएर आन्दोलनमा सहभागी हुन चितवन आइपुगेका थिए। १ फागुनमा अन्य पीडितहरू सँगै उनीहरू पनि पैदल काठमाडौं आएका हुन्।
उनी लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष, मधेश प्रदेशको सचिव र केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन्।
उनी पेशाले व्यापारी हुन्। घर खर्च चलाउन सानोतिनो किराना पसल राख्ने योजना बनाएका उनले ०७० सालमा श्रीमती मिनादेवीको नामबाट गाउँकै स्वाबलम्बन लघुवित्तबाट विनाधितो १ लाख रुपैयाँ ऋण लिए। ऋण १ लाख भने पनि संस्थाले १५ हजार काटेर मिनादेवीको हातमा ८५ हजार मात्र थमायो।
८५ हजारले पसल राख्न सम्भव नभएपछि मिनादेवीले पर्साकै निर्धन लघुवित्त र फर्वाड लघुवित्तबाट पनि १-१ लाख विनाधितो ऋण लिइन्। ती दुवै संस्थाले पनि मिनालाई १५ हजार काटेर ८५ हजार नै उपलब्ध गराए।
एक महिनाको दौरान तीनवटा लघुवित्तमा १-१ लाखको तमसुक बन्यो। उनको हातमा भने २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ मात्र पर्यो। त्यो रकमले शिवप्रसादले गाउँमै ‘सिद्धार्थ जरनल स्टोर’ नाममा किराना पसल खोले। पसलमा महिला ग्राहकलाई लक्षित गरी केही कस्मेटिक सामान पनि राखे ।
पसल नयाँ-नयाँ थियो, अपेक्षाकृत आम्दानी भएको थिएन। उधारोमा चल्ने, बिक्री भएकै सामानले नयाँ सामान खरिद गर्दा ठिक्क हुन थाल्यो। तर, यता तीनवटा लघुवित्तमा मासिक १०-१० हजार रुपैयाँका दरले ३० हजार किस्ता तिर्नुपर्थ्यो। त्यही किस्ता तिर्न पनि उनलाई हम्मे-हम्मे पर्न थाल्यो।
उनले श्रीमतीलाई अन्य लघुवित्तमा आबद्ध हुन अह्राए। नयाँ लघुवित्तमा आबद्ध भएपछि त्यहाँबाट ऋण लिएर पुराना लघुवित्तको किस्ता तिर्न थाले। तथापि, लघुवित्तको ऋण थपिएसँगै मासिक किस्ताको रकम पनि बढ्न थाल्यो।
कोभिड-१९ महामारी शुरु हुनु अघिसम्ममा अनेक प्रयास गरेर सबै लघुवित्तको किस्ता तिरिरहेका थिए। त्यसपछि भने किस्ता तिर्न सकेनन्। एकबाट अर्को र अर्कोबाट अर्काेको किस्ता तिर्नकै लागि मिनादेवीले जिल्लाभित्रैका १६ वटा लघुवित्तमा आबद्ध भई ऋण लिइसकेकी थिइन्।
किस्ता तिर्न नसकेपछि दिनहुँ कुनै न कुनै लघुवित्तका कर्मचारी रकम माग्न उनको घर घेर्न आइपुग्थे। पसलबाट पनि कमाइ राम्रो हुन सकिरहेको थिएन। त्यसपछि कोरोनाको समयमै लघुवित्तको किस्ता तिर्न गाउँका ठालु अर्थात साहुहरूबाट शिवप्रसादले ऋण लिन थाले।
साहुहरूबाट लिएको रकमको पनि समयअनुसार ब्याज बढ्दै थियो। एकजनाबाट उनले पाँच लाख रुपैयाँ लिएका थिए। तर, समय-समयमा ब्याज तिर्न नसकेपछि साहुले प्रहरीमा उजुरी गरे। प्रहरीले उनलाई समातेर थुन्यो। लघुवित्तकै ऋण तिर्ने ध्याउन्नमा उनी मिटरब्याजीको फन्दामा परिसकेका थिए उनी। र, १० कठ्ठा जमिन बिक्री गरेर ५ लाख ऋणको ब्याजसमेत जोडेर एक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ तिरे। अन्य साहुहरूको करिब ८ लाख रुपैयाँ तिर्न अझै बाँकी छ।
लघुवित्तकै किस्ता तिर्न शिवप्रसादले श्रीमतीका सबै गरगहना बिक्री गरिसकेका छन्। बाँकी रहेको मंगलसुत्र पनि बिक्री गरिसकेको उनी बताउँछन्। ‘गरिब किसानलाई मिटरब्याजीको चपेटामा पार्ने संस्था नै लघुवित्त नै हो,’ भन्छन्, ‘तराईको अवस्था हेर्दाखेरि मिटरब्याजमा फसेका २० प्रतिशतले सन्तानलाई विदेश पठाएका छन्, घर-घडेरी जोड्न साहुबाट ऋण लिएका छन्। बाँकी ८० प्रतिशत व्यक्तिहरू लघुवित्तको किस्ता तिर्नकै लागि मिटरब्याजको चपेटामा फसेका छन्।’
कता हराए कथित नेताहरू ?
लघुवित्त पीडितहरूले वित्तीय शोषणविरुद्ध आन्दोलन थालेको डेढ महिना पुग्नै लाग्यो। यो अवधिमा कुनै नेताहरू आफूहरूको अवस्था बुझ्न नआएको शिवप्रसाद बताउँछन्। भोट दिएर पठाएका नेताहरूले लघुवित्त पीडितहरूको समस्या नबुझिदिएकामा उनी आक्रोसित छन्।
घर छोडी आएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि यतिका पीडततले के खाए भनेरसमेत कुनै नेताले साधखोजसम्म नगरेको उनी बताउँछन्। भोट दिएर जिताएका प्रतिनिधिभन्दा पनि चुनाव हारेका प्रतिनिधिले भने सक्दो सहयोग गरेको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘गत निर्वाचनमा पर्साको पोखरिया गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा हारेका व्यक्तिहरू काठमाडौं आई एक क्विन्टल चामल र एक हजार रुपैयाँसहयोग गरेका थिए।’
पालिकाहरूले गरेनन् पहल
उनका अनुसार काठमाडौं आउनुअघि लघुवित्तका कर्मचारीहरू घरमै आएर एक छाक सुकुनले खान नदिएपछि धेरै पीडित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र पनि नबुझाएका होइनन्। तर, जिल्ला प्रशासनहरूले कुनै पहल गरेनन्।
जग्गा जमिन नभएका र धितो राखेर व्यवसाय गर्न सक्ने हैसियत नभएका नागरिकका लागि विनाधितो ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने, सेवा-सुविधा बढी नकाट्ने, थोरै ब्याज लिनुपर्ने, चक्रवर्ति ब्याज लिन नपाउने शर्तसहित सरकारले लघुवित्त खोल्न दिने अवधारणा ल्याएको थियो। तर, भइदियो उल्टो। तिनै लघुवित्तको चर्को शोषणमा परेका नागरिक अहिले घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
लघुवित्तहरूले अध्ययन नै नगरी ऋण लगानी गरेका छन्। अनि मनपरि असुली गरिरहेका छन्। किस्ता तिर्न नसक्दा घरमै ताल्चा लगाइदिन्छन्। गोठबाटै जबर्जस्ती गाईभैंसी, खसीबाख्रा लगिदिन्छन्। नाक-कानमा लगाएका गहना जबर्जस्ती थुतेर लगिदिन्छन्। ‘लघुवित्तहरूले अत्याचार र दादागिरि गरिरहेका छन्,’ शिवप्रसाद भन्छन्, ‘लघुवित्तका कर्मचारीहरूले अति नै गरिपछि स्थानीय प्रशासनमा लिखित प्रमाण पनि पेश गरेको थियौं। तर, जिल्लाबाट कुनै किसिमको न्याय पाएनौं।’