पाल्पाका भुल्केलगायत सुक्खाग्रस्त क्षेत्रबाट लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी आयोजना शुरु भएको हो, नेपालमा । यसलाई पम्पिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजना पनि भनिन्छ ।
काठमाडौं- नांगा डाँडापाखा, रित्तिँदै गएका बस्ती। गाउँको केही तल अविरल बगिरहने नदीनाला, डाँडाका बस्तीहरू सधैं काकाकुल। पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पनि अविरल बगिरहने खोलानालाभन्दा माथिका बस्तीमा ‘लिफ्ट’मार्फत खानेपानी पुर्याउने प्रविधि लोकप्रिय बनेको छ। तर, त्यो प्रविधि खर्चिलो भएकाले सेतो हात्ती बन्ने जोखिम उत्तिकै छ।
खानेपानी अभावका कारण बसाईं सराई बढेपछि लिफ्टबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न थालिएको हो। देशका सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी अभावकै कारण बसाईं सर्नुपर्ने बाध्यता रोक्न सरकारले नदीबाट लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत पानी तानेर प्रशोधन गरी वितरण गर्ने गरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न थालिएको हो।
सुक्खा तथा जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारेको क्षेत्रहरूमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन भइरहेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजनाका आयोजना निर्देशक रामचन्द्र काफ्लेले बताउँछन्। केही स्थानमा लिफ्टबाट खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएसँगै पानीकै कारणले बसाईं सरेर गएकाहरू अहिले पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएको उनी बताउँछन्।
‘काभ्रेको तिमालमा पानी नभएर भकुण्डेबेंशी र काठमाडौंतिर बसाईं सराई थियो। तरकारी खेती, पशुपालन गर्न सकिरहेका थिएनन्। अहिले त्यहाँ गाउँ फर्केर प्लटिङ गरिएको आफनो जग्गामा बाख्रा पालन, तरकारी खेती गरिरहेका छन्। त्यस क्षेत्रमा परिवर्तन देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पानी नभएर बसाईं सरेकाहरू अहिले लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माणसँगै गाउँ फर्केका छन्। जलवायु परिवर्तनले भएका समस्याहरू विस्तारै कम हुँदै गएको हामीलाई महशुस भएको छ।’
काफ्लेका अनुसार देशभर अहिले १३४ वटा बृहत खानेपानी आयोजना छन् । तीमध्ये अहिले इलाम, उदयपुर, रामेछाप, काभ्रे, गोरखा, प्युठान, सल्यान, दैलेखलगायत जिल्लामा गरी २५ वटा निर्माणाधीन छन्।
‘१३४ आयोजनामध्ये केही निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। केही निर्माणाधीन छन्। कुनै अध्ययनको चरणमा छ्न र कुनै डीपीआर निर्माणको क्रममा छन्। यस्तै, कुनै टेन्डरको प्रक्रियामा छ,’ उनी भन्छन्।
ती आयोजनाहरू ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मका आयोजना रहेको काफ्ले बताउँछन्। भन्छन, ‘५० करोडदेखि माथिको आयोजना संघले हेर्ने हो। त्यसभन्दा कमका आयोजना पनि छन्। जनसंख्याको आधारमा छनोट गर्ने गरिन्छ। हिमालमा एक हजार, मधेशमा १५ हजार र पहाडमा ५ हजार जनसंख्या आयोजना क्षेत्रको क्राइटेरिया हो।’
उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दाको १० र सरकारको ९० प्रतिशत लगानीमा लिफ्टिङ खोनेपानी आयोजना निर्माण गर्ने गरिएको छ।
यसरी तानिन्छ पम्पबाट पानी
आयोजनाअनुसार पम्प जोडेर पानी तान्नुपर्ने काफ्ले बताउँछन्। भन्छन् ‘खानेपानी आयोजनाअनुसार हुन्छ। कुनैमा एउटा, कुनैमा दुई, कुनैमा तीनवटा पनि पम्प जोड्नुपर्ने हुन्छ। आयोजना प्रकृति, कति लामो छ, कति हेड छ, कति पानी छ, कति पानी तान्नुपर्ने हो भन्ने पाटोले फरक पार्छ।’
हरेक आयोजनाको भिन्न-भिन्न फिचर्ड हुने उनी बताउँछन्। ‘कति माथि तान्नु पर्ने हो, त्यसलाई हामीले हेड भन्छौं। जनतालाई कति पानी खुवाउनुपर्ने हो, त्यसलाई डिस्चार्ज भन्छौं। त्यसैले पम्पको नम्बर, पम्पको क्षमता सबै फरक पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै यति नै छ भनेर भन्न सकिँदैन। आयोजनाअनुसार फरक-फरक हुन्छ।’
सातवटा स्टेप पूरा गरी पम्पबाट पानी तानिने काफ्ले बताउँछन्। ‘नर्मलमा पनि मल्टिस्टेज भन्छौं। एउटा पम्पमा मात्र तानेर हुँदैन। सातवटा ठाउँमा तानेर ट्यांकीमा रिजर्भ गरेर त्यसलाई सेभेन स्टेज पम्पिङ भन्छौं। त्यसपछि मात्र जनताको घरमा पठाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो स्टेपमा पम्प तान्यो, अर्को ठाउँमा गयो। त्यहाँबाट फेरि फाल्यो। अर्को ठाउँमा गयो, त्यहाँबाट फेरि फाल्यो। फेरि अर्को ठाउँमा गयो। यसरी सात स्टेपसम्मका आयोजनाहरू छन्।’
उनका अनुसार हालसम्म २१ सय मिटरसम्म पम्पबाट पानी तानिएको छ। त्यो भनेको २.१ किलोमिटर माथिसम्म लिफ्टिङ हो। कम्तिमा १ किलोमिटरमाथि लिफ्टिङमा पानी तानिएको उनी बताउँछन्।
आ-आफ्नै कथा
संखुवासभाको तुम्लिङटारमा खानेपानीको चर्को समस्याका कारण मानिस बस्न रुचाउँदैनथे। तर, अहिले परिदृष्य फेरिएको छ। अरुण नदी र सभा खोलाबाट लिफ्टमार्फत पानी तानेर जसै तुम्लिङटारका बासिन्दालाई बाँड्न थालियो, सुक्खा तुम्लिङले पिउने पानी मात्र पाएन, सिँचाइका लागि पनि पानी पायो। अहिले जनघनत्त्व बढ्दो छ।
‘लिफ्टिङ प्रविधि’मा बिजुली वा सौर्य ऊर्जामार्फत धेरै टाढाका खोलानदीबाट पनि पानी ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण पनि यो प्रविधि प्रभावकारी देखिएको छ।
सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिका-१ उपल्लो बाँझ काँडामा पनि जनश्रमदान २० लाख र अनुदान ८० लाख गरी एक करोड लागतमा मेल्चौरको जुकेखोलाबाट लिफ्टमार्फत खानेपानी ल्याइएको छ। त्यो पानीलाई ट्यांकीमा संकलन गरेर वितरण गरिएको छ।
सल्यानकै शारदा नगरपालिका-६ मा पनि २७५ घरधुरीका लागि करिब ५५ लाख रुपैयाँ लागतमा लिफ्ट प्रणालीको खानेपानी वितरण गरिएको छ। त्यहाँ पनि डेढदेखि दुई घण्टा टाढाबाट पानी ओसार्नुपर्थ्यो। टाढाको धारामा पालो पाउन बिहान ३ बजे नै घरबाट उठेर जानुपर्ने बाध्यता अब टरेको छ।
तनहुँको भानु नगरपालिका-१३ का ६० घरधुरीले पनि लिफ्ट प्रणालीकै खानेपानी उपभोग गरिरहेका छन्। गुल्मीको मुसिकोटमा पनि लिफ्ट प्रणालीमार्फत सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी उपलब्ध गराइएको छ।
रामेछापका पकरवास, भिरपानी र पुरानो सदरमुकाम रामेछापमा लिफ्ट प्रणालीमार्फत पानी पुर्याइएको छ। रामेछाप बजारका १५ सय घरधुरीका लागि तीनवटा लिफ्टमार्फत पानी पुर्याइएको छ। पकरवासका लागि तामाकोशी र भिरपानीका लागि सुनकोशी नदीबाट पानी तानिएको छ।
धनकुटाको सदरमुकाम क्षेत्रका लागि स्थानीय निबुवा दोभानबाट लिफ्टमार्फत पानी ल्याएर वितरण गरिएको छ। धनकुटाकै ओख्रेमा नजिकको कात्तिके खोलाबाट पानी तानेर माथिल्लो भेगमा वितरण गरिएको छ।
स्याङ्जाको वालिङ-४ माझकोटमा सोलार लिफ्टिङ खानेपानी योजनाबाट ३६ घरधुरी लाभान्वित भएका छन्। फिनल्यान्डको १२ लाख, नेपाल सरकारको १२ लाख, साविक माझकोट शिवालय गाविसको २ लाख ६ हजार र बाँकी जनश्रमदानमार्फत ३६ लाख ९ हजार रुपैयाँ लागतमा यो आयोजना सम्पन्न भएको हो।
सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-७ सानुसिरुवारीका करिब तीनसय घरधुरीका लागि सौर्य ऊर्जाबाट मजुवा बगर खोलाबाट तानिएको पानी वितरण गरिएको छ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा लिफ्ट प्रविधिकै झयाजे भिउजुला खानेपानी आयोजनामार्फत काकाकुल बस्तीले पानी पाएका छन्। त्यसबाट करिब तीन सय घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
पाल्पाको चौपारी टुटुङ लिफ्ट सिस्टम खानेपानी आयोजनामार्फत ७२ घरधुरीमा पानी पानी पुगेको छ। र, तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका-३ जलजलेका दुई वटा विद्युत मोटर प्रयोग गरी डबल लिफ्ट प्रणालीमार्फत १०२ घरधुरीका ६५४ जनालाई पानी पुर्याइएको छ।
कतै नागरिकको लगानी, कतै सरकारको
नेपालमा खानेपानीको व्यवस्थापन तथा समुचित प्रयोगका विभिन्न उपायमध्ये ‘लिफ्टिङ प्रविधि’ पनि एक हो। सरकारले पानीको अभाव हुने धेरै ठाउँमा लिफ्ट प्रविधिको प्रयोग गरेर खानेपानीको व्यवस्था गरेको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गतका चारवटा आयोजनाले हाल लिफ्टिङ प्रविधिलगायत खानेपानीमा काम गरिरहका छन्। जसमा, केन्द्रीय खानेपानी आयोजना, जलवायु अनुकूलित बृहत खानेपानी आयोजना, सह-लगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना र शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना छन्।
यी खानेपानी आयोजनाहरूले पम्पिङ, लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत नागरिकका घर-घरमा खानेपानीका धारा पुर्याउँदै आएका छन्। चारै आयोजनाका आ-आफ्नै कार्यविधि छन्। तीन आयोजनामा १० प्रतिशत उपभोक्ताले लगानी गर्नुपर्छ भने बाँकी सरकारले लगानी गरिदिन्छ। शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा भने ३० प्रतिशत उपभोक्ताको लगानी आवश्यक हुन्छ र ७० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्छ।
शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनामा लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानी आयोजनाका कार्यक्रमको माग उपभोक्ताबाट कमै आउने गरेको छ। ‘हाम्रो आयोजनामा उपभोक्ताले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ,’ एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘त्यसकारण हाम्रो आयोजनामा माग कम छ। तर, हामीले माग भएको ठाउँमा गुणस्तरीय पानी वितरण गरिरहेका छौं।’
यस आयोजनाको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। त्यो हो- नागरिकले धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन्छन्, सरकारी लगानीका आयोजनाहरूमा जस्तो ढिलासुस्ती हुने सम्भावना कम छ। किनकि, आफ्नो पैसा परेपछि नागरिकले निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छन्।
यस आयोजनाबाट सञ्चालित खानेपानीका कार्यक्रमबाट करिब १५ लाख नागरिक लाभान्वित भइसकेका छन्। हालसम्म लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत देशका विभिन्न जिल्लामा ४८ वटा खानेपानीका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। अझै धेरै आयोजना निर्माणाधीन छन्।
अरू आयोजनाहरूले पनि देशका धेरै जिल्लामा लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत खानेपानीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। ‘सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना’ प्रमुख अञ्जना महर्जनका अनुसार यस प्रविधिमार्फत पानी ल्याउन धेरै समय र बजेट लाग्ने हुनाले एउटा कार्यक्रम सम्पन्न हुन ४-५ वर्ष लाग्ने गर्छ।
‘बजेट ठ्याक्कै यति लाग्छ भन्ने हुँदैन प्रोजेक्ट हेरेर हुन्छ। तर, लिफ्टिङ प्रविधिमा धेरै खर्च लाग्छ। करिब एउटै प्रोजेक्टमा कम्तीमा पनि २० करोड लगानी लाग्छ,’ उनी भन्छिन्। यस आयोजनामार्फत हालसम्म लिफ्टिङ प्रविधिबाट १७ ठाउँमा खानेपानी योजना सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तै, अरू दुई आयोजनाबाट पनि लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत खानेपानीका योजना सञ्चालनमा छन्।
यी सबैको एकीकृत तथ्यांक कतै उपलब्ध छैन। आयोजनाका कर्मचारीहरूले लिफ्ट प्रविधि महँगो रहेको बताउने गरेका छन्। तर, प्रशस्त विद्युत उत्पादन भएर खेर गइरहेको बिजुलीलाई लिफ्ट प्रणालीका खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा उपयोग गर्न सकिनेबारे शायदै कसैले सोचेको होला।
जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामेश्वर घिमिरेका अनुसार पाल्पाका भुल्केलगायत सुक्खाग्रस्त क्षेत्रबाट लिफ्ट प्रविधिको खानेपानी आयोजना शुरु भएको हो, नेपालमा। यसलाई पम्पिङ प्रविधिको खानेपानी आयोजना पनि भनिन्छ।
‘पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स-साना स्रोत सुक्दै गए। कि एकदमै टाढाको स्रोतमा पानी लिन पुग्नुपर्ने भयो कि वर्षभरि नसुक्ने नजिकैका खोलानालाबाट पानी लिफ्ट गरेर पिउनुपर्ने भयो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यो भनेको ‘बिजुली पानी’ हुन गयो, जसलाई पम्पिङ गरेर माथि बस्तीमा लानुपर्छ।’
उनका अनुसार यसका केही समस्या पनि छन्। ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सौर्य ऊर्जा मात्र पर्याप्त हुँदैन। सबै ठाउँमा पर्याप्त घाम पनि लाग्दैन। ठूलो प्रकृतिको आयोजना सञ्चालनका लागि विद्युत प्रसारण लाइन पुगेको हुनुपर्छ। अझ बत्ति पुगेका ठाउँमा पनि भोल्टेजको समस्या उत्तिकै हुन्छ। भोल्टेज स्थिर नहुँदा यो प्रविधिले राम्रोसँग काम गर्दैन।
विगतमा सरकारले सुक्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजना शुरु गरेको थियो। सरकारले सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेका ठाउँहरूमा पम्पिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको थियो। रामेछापको पकरवास, पाँचथरको यासोक, आङ्ना, मौवा, काभ्रेको तेमाल खानेपानी आयोजना त्यसैबाट निर्माण भएका थिए।
घिमिरेका अनुसार त्यसैलाई अहिले जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना नाम दिइएको छ। उक्त आयोजनामार्फत करिब ४० वटा योजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये अधिकांश आयोजना लिफ्ट प्रविधिका छन्। हलेसी खानेपानी आयोजना तिनैमध्ये एक हो। कतिपय आयोजना संघीय र प्रदेश सरकारले अलग्गै ढंगले पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्।
‘अब पानीका लागि महशुल तिर्ने बानीको विकास नगराउने हो भने यो प्रविधिका आयोजना दिगो बन्न सक्दैनन्,’ उनी भन्छन्।
खानेपानी संवैधानिक हक : सुरेश आचार्य, सचिव, खानेपानी मन्त्रालय
सेतोहात्ती न्यारेसन नेगेटिभ भयो। पाखा पखेराका मानिसलाई पानी त खुवाउनुपर्यो। कि बस्ती विस्थापन गर्नुपर्यो। पुनर्वास गराउनुपर्यो। नभए राज्यले संविधानमा भएको अधिकार नागरिकलाई दिनुपर्यो।
संविधानको धारा ३२ (२) मा स्वस्थ पिउने पानीलाई मौलिक हक मानिएको छ। खर्चिलोचाहीं छ। यसमा खर्च हुने बिजुलीको महशुल सरकारले अनुदानका रूपमा विद्युत प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तो अनुदान संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ।
स्वस्थ पिउने पानी मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता हो। संविधान प्रदत्त अधिकार पनि हो नागरिकको। स्वच्छ खानेपानी खुवाउने राज्यको दायित्व हो। त्यो दायित्व पूरा गर्न खर्च त लाग्छ।
अहिलेलाई पानीको स्रोत छैन, पहाडका मुहान, कुवा, मुलहरू सुकेका छन्। तल बगिरहेका खोलानालाबाट लिफ्ट गर्नुबाहेकको उपाय छैन। होइन भने पहाडबाट सुरक्षित ठाउँमा बस्तीहरू सार्नुपर्यो। तर, मानिसले आफ्नो थातथलो छोड्न तयार हुनुपर्यो। होइन भने जहाँ बसोबास गरेका छन्, सोही ठाउँमा खानेपानी त खुवाउनै पर्यो।
स्रोत आकलन गरेर पूरै देशभर म्यापिङ गरेर यदि बस्तीहरूलाई पुनःस्थापना गराएर पानी प्रशस्त पाइने ठाउँमा ल्याउने, बसोवास योग्य ठाउँहरूमा नयाँ बस्ती बसाउने हो भने लिफ्टमार्फत पानी तान्नु नपर्ला। यसमा कृषि, खानेपानी र सिँचाइ तीनवटै मन्त्रालयको समन्वय आवश्यक हुन्छ। तीनवटै मन्त्रालयको संयुक्त रूपमा यस पाटोमा अध्ययन गराउन जरुरी छ।