सुनसरी- बराहक्षेत्र नगरपालिकाले अवैज्ञानिक सडक विस्तार गरेको भन्दै तीन दिनदेखि पीडित आमरण अनसनमा बसेका छन्।
अनसनकारीले बराहक्षेत्रको सडक विस्तार योजना स्वेच्छाचारी भएको भन्दै समान मापदण्ड लागू गर्न माग गरेका छन्। अनसनकारीमध्ये प्रोस्टेड र मधुमेहका रोगी ६८ वर्षीय तीर्थराज लुइँटेलको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको छ।
अनसनमा लुइँटेल (६८) सहित रिना खड्का (२५), नवराज गौतम ‘नवीन’ (३६) आमरण अनसनमा बसेका हुन्। उनीहरूलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै स्थानीय २०७ जना अनसनमा सहभागी भएका छन्।
अनसन बसेका नवराज गौतमले समान मापदण्ड भए आफूहरूलाई आपत्ति नहुने बताए। उनले नगरपालिकाले कायम गरेको आधिकारिक नाला देखाउन नगरप्रमुखलाई चुनौती दिएका छन्।
‘अहिलेसम्म नगरपालिकाको आधिकारिक नाला देखिएको छैन। कहिल्यै नसुनिएको स्मार्टसिटी बनाउने नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने अव्यावहारिक नीति नगरले अघि सारेको छ,’ गौतमले भने, ‘कानूनी मापदण्डअनुसार पनि नगर प्रमुखको नीति स्वेच्छाचारी छ। समान मापदण्ड छैन। नालाको आधिकारिकता के हो देखाउनुपर्यो र समान मापदण्ड लागू हुनुपर्यो। हाम्रो माग यही हो।’
नगरले जारी गरेको सातदिने पछिल्लो सूचनाअनुसार पाँच दिन समय घर्किसकेको छ। असमान मापदण्डलाई आधार बनाएर नगरले २३ कात्तिकमा पहिलो ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो भने २८ मंसिरमा दोस्रो सात दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
नगर प्रमुख रमेश कार्कीले आफूले कायम गरेको मापदण्डमा एक इन्च पनि तलमाथि नहुने बताउँदै आएका छन्। सडकको मापदण्ड समान नभए पनि न्यूनतम ६५ फिट र ‘ड्रेन टु ड्रेन’ सडक विस्तार गर्ने उनले बताए।
‘५-७ वटा घर भत्किने अवस्था छ, अरूमा सहमति भएकै छ,’ नगरप्रमुख कार्कीले भने, ‘दुई वर्षको लागि नगरपालिकाले पीडितहरूको गाँसबासको ग्यारेन्टी गर्छ। वास्तवमै अन्याय परेको हो भने नगरपालिकाले लगानी गर्छ।’
स्थानीय व्यवसायी माधव बरालका अनुसार नगरको समान मापदण्ड नहुँदा वर्षौंदेखि व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएका ५० औंको संख्यामा रहेका व्यापारिक सटर भत्किने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
यसअघि नगर प्रमुख निलम खनालको कार्यकालमा मुख्य बजारमा ६० फिट सडक कायम गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। हाल नगर प्रमुख कार्की निर्वाचित भएको १६ महिनाको अन्तरालमा पुनः ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने नाममा न्यूनतम ६५ फिट र नालादेखि नालासम्म खाली गर्ने नाममा ८३ फिटसम्म रहेका सडकछेउका संरचना भत्काइँदैछ, जसलाई स्थानीयवासीले अवैज्ञानिक मापदण्ड भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
यसअघिका नगर प्रमुख खनालको कार्यकालमा ६० फिट सडक विस्तार गर्दा हालका नगर प्रमुख कार्की घर भत्कन नहुने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले ‘रेल्वे संघर्ष समिति’ गठन गरी संघर्षका कार्यक्रम गरेका थिए। तत्कालीन समितिको सहसचिव रहेका नगर प्रमुख कार्कीको व्यवहार विरोधाभासपूर्ण रहेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ।